काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापनाका लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन कर्ताहरूको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का राखिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थाको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिने वताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने जनाएका छन् ।
सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत सुरक्षण गरिने वताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने रोक्का र पकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेका छन् ।
