काठमाडौँ । भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी भूमिहीनको समसया स्थायी रुपमा समाधान गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षभित्र लगत संकलन गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिने बताएका छन् ।
कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइने र भूमि बैंक प्रवद्र्धन गरिने पौडेलले योजना बताएका छन् । हरेक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने वताउँदै उनले भू उपयोगी क्षेत्र वर्गीकरण गरी काम अघि बढाइने बताएका छन् ।
त्यस्तै बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिनअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । उनले खरिदको व्यवस्था मिलाइने छ तथा खाद्यान्न, तरकारी, मासु र दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
अखाद्य देखिएमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको वताउँदै मन्त्री पौडेलले घूम्ति शिविरमार्फत माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, खोरेँत क्षेत्र घोषणाका लागि सिन्धुली र मकवानपुरमा विशेष कार्यक्रम सुरु हुने, बाँदर जोखिमको क्षेत्रमा सिमल, तरुल, बेसार लगाउन प्रोत्साहित गरिने लगायतका कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन् ।
