काठमाडौं । नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दर्ता भएको छ । पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको रिटमा नोटमा हस्ताक्षर नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापा र प्रतीभा उप्रेतीले पौडेलको नियुक्ति कानुनसम्मत नरहेको भन्दै खारेजीका लागि दिएको रिट निवेदन बुधबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको छ ।
पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने सिफारिस र नियुक्ति दुवै गैरकानुनी रहेको दावी गरेका निवेदकहरूले पौडेल राजनीतिक दलको सदस्य रहेको दावी गरेका छन् ।
डा. पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै पेस भएको रिट निवेदन पाँच दिनको अध्ययन र छलफलपछि मात्रै दर्ता भएको हो । निवेदकहरुले गभर्नरको गैरकानुनी नियुक्ति भएकोले राष्ट्रिय महत्त्वको नीति ल्याउने कार्य र नोटमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् ।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित गभर्नर डा. पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधि नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अघिल्लो मंगलबार रिट दरपीठ गरेपछि पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार नै नियुक्ति गरी हतारहतार शपथ समेत गराइएको रिटमा दाबी गरिएको छ । सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा रिट दरपीठ भएको थियो ।
