काठमाडौं । संघीय संसद्को अर्थ समितिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयमा छलफल हुँदा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नीतिगत स्थिरता, लगानी प्रोत्साहन र विकास खर्च बढाउने माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले ‘सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र’, उद्यमशीलता अभिवृद्धि, र विकास खर्चमा प्राथमिकता दिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने बताए । उनले भने, “साधारण खर्च कटौती गरी विकास खर्च बढाउनुपर्छ, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति र उद्यमीको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुने नीति आउनुपर्छ ।” उनले नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता भएको स्पष्ट पारे ।
आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग, उत्पादनमूलक, सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई ‘रोजगार च्याम्पियन’ घोषणा गरी ४०५ आयकर छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग थियो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले नाफामा लाग्ने आयकर १० प्रतिशतसम्म घटाउने, पूँजीगत खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई संस्थागत प्रोत्साहन दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी त्यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उपायहरू बजेटमा समावेश हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले बजेटमार्फत नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै विद्युतीय सवारीमा कर नबढाइ सहुलियत दिनुपर्ने माग राखे ।
छलफलमा सांसद पूर्णबहादुर तामाङ, नारायणी शर्मा र सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले समावेशी र सन्तुलित बजेटको खाका निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनरावलोकन गर्दै औसत आय र उमेरका आधारमा नयाँ मापदण्ड बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । – रासस
