काठमाडौं । सहकारीका साना बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्न कोष स्थापना गरिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत कोष स्थापना गरिनेछ ।’
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत सहरकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने भएको छ भने सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने भएको छ ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने विषय प्राथमिकतामा परेको छ ।
सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
