काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताएका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई यो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
त्यस्तै रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक, निजी, साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यक्रममा छ ।
