काठमाडौं । निजामती विधेयकमाथिको छलफल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले टुङ्ग्याएको छ । समितिको आजको वैठकले विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको थियो । तर केही विषयमा प्रमुख दलका सांसदहरुबीच मत वाझिएकाले मिल्न बाँकी रहेका विषयमा शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल गरेर टुंगो लगाइने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि समितिमा बोलाइएको थियो । प्रचण्ड समितिका सदस्य समेत हुन् । तर, उनीहरू दुवै आजको बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार, अब विधेयकमाथि शीर्ष तहमा छलफल गर्ने तयारी छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग विधेयकका केही जटिल विषयमाा कुरा गर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार कुलिङ पिरियड, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल गर्न खोजेको बताएका छन् ।
यसैवीच भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीले अब निवृत्तिभरण नपाउने भएका छन् । समितिको बैठकमा संघीय निजामति विधेयकमा रहेको उक्त व्यवस्थामा सहमति जुटेको समिति सभापति खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
खतिवडाकाअनुसार निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखित किर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, शरीर वन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारीमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा निवृत्तिभरण नपाउने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
यसअघि भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएका अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले पेन्सन खाइरहेको थिए ।
