काठमाडौं । समतामूलक र न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापनाको उद्देश्य राखेर तराई–मधेशकेन्द्रित सात प्रमुख दलहरूले ’संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेका छन् ।
काठमाडौंको बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रमका दौरान जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपाले मोर्चा घोषणा गरेका छन् ।
यस मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा गर्ने, र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरू बीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मोर्चाले विज्ञप्तिमा राजस्व र स्रोतसाधनहरूको सन्तुलित र न्यायोचित बाँडफाँट, राज्यको सेवा–सुविधा जनतासम्म पुर्याउने, र प्रदेशलाई सक्षम बनाउँदै स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा राखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी, मोर्चाले विगतमा भएका विभिन्न सम्झौताहरू, जस्तै २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताका साथै अन्य राजनीतिक दल र सरकारबीच गरिएका सहमतिहरूको तत्काल कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह, थरुहट, लिम्बुवान लगायतका आन्दोलनमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई रिहाइको पनि मोर्चाले माग गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले यसका द्वारा नेपालमा समतामूलक, न्यायपूर्ण र सुदृढ संघीय व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि कार्य गरिरहने संकेत दिएको छ ।
