काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विभागीय मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूको जिज्ञासा सम्बोधन गर्न सरकारले गरेको प्रस्ताव प्रतिपक्षले अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।
बिहीबार संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई असहयोग गर्ने र असहजतातर्फ धकेलेर सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको प्रतिस्थापन विधेयकलाई निष्क्रिय बनाउन दुराशययुक्त व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।
उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको असरबाट पीडित व्यक्ति अदालतमा गइसकेको अवस्थामा त्यसबारे संसद्मा छलफल गर्नु संविधान विपरीत भएको बताए । उनले प्रतिपक्षी दलहरूको माग संविधानको भावना विपरीत भएकाले सच्याउने पर्ने जिकिर गरे ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्नुले विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको कनेक्सनका बारेमा गम्भीर रहस्य उत्पन्न भएको जिकिर गरे ।
