दोलखा । खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा विभेद गरिएको भन्दै मुलुककै ठूलो ५४६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
कम्पनीमा कार्यरत दोलखा जिल्लावासी र अन्य जिल्लाका कर्मचारीहरूबीच सेवा सुविधामा विभेद गरिएको भन्दै चार दिनदेखि उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उक्त विभेद अन्त्य गर्न आयोजनाको व्यवस्थापन पक्ष र जिल्लावासी करार कर्मचारी संघर्ष समितिबीच गत असोज ६ गते समहति भएको थियो । सो सहमति अनुसार गत माघ मसान्तभित्रै सबै कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता गरिनुपर्ने भए पनि हालसम्म पनि सहमति कार्यान्वयन नगरिएको दोलखा जिल्लावासी करार कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक रामबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
असोज ६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पटक–पटक पत्राचार गर्दा कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि आफूहरू संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले यही चैत ७ गते एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर चैत १० गतेभित्र पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेका थियौँ । तर, उहाँहरूले त्यसलाई पनि बेवास्ता गर्नुभयो,’ संयोजक खड्काले भने, ‘हामीले विनम्रतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदा उल्टै हामीलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै लाञ्छनाहरू लगाउने काम भयो । त्यसकारण हामी संघर्षमा उत्रिन पर्यो । अब हामीसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म यो सङ्घर्ष जारी रहने छ ।’
सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब सृजना गर्न उनीहरूले अहिले दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ गोंगरस्थित आयोजनाको कार्यालयका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पारी शान्तिपूर्ण धर्ना तथा विरोध सभा गरिरहेका छन् । यस्तै, कम्पनीको कुनै पनि सवारीसाधन चल्न समेत दिइएको छैन । तर, ‘प्लान्ट अप्रेशन’मा भइपरी आउने आपतकालीन अवस्थामा भने सवारी चल्न दिइने संघर्ष समितिका संयोजक खड्काको भनाइ छ । उनका अनुसार ‘प्लान्ट’ सञ्चालनमा कुनै अवरोध गरिएको छैन ।
छलफल भए पनि कुरा मिलेन, कर्मचारी झनै उत्तेजित
कर्मचारीहरू संघर्षमा उत्रिएपछि आयोजनाको व्यवस्थापन पक्षले वार्ता समिति नै बनाएर संघर्षरत कर्मचारीहरूसँग सघन वार्ता र छलफल गरेको थियो । तर, सो छलफलले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन । तर, व्यवस्थापन पक्षले छलफलका क्रममा उठ्दै नउठेको विषयलाई सञ्चार माध्यममा प्रचार गरी कर्मचारीहरूमाथि गलत लाञ्छना लगाएको भन्दै उनीहरू थप आक्रोशित र उत्तेजित बनेका छन् ।
खासगरी कर्मचारीहरूसँगको पहिलो चरणको वार्तापछि आयोजना व्यवस्थापन पक्षले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ‘आयोजना सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेका कारण माग पूरा गर्न नसकेको र जारी कर्मचारी आन्दोलनले पुनर्निमाणमा असर परेको’ भनी दिएको स्टेटमेन्टले कर्मचारीहरूमा थप आक्रोश पैदा गरेको संयोजक खड्काले बताएका छन् ।
उनले असोज ६ गतेको सहमतिपछि पनि विभिन्न मितिमा पाँच पटक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको दाबी गरेका छन् । यस्तै, उनले आफूहरूको आन्दोलनका कारण आयोजनाको काममा अवरोध नभएको पनि स्पष्ट गरेका छन् ।
आयोजनाको ‘राइट सेटलिङ बेसिन’ तथा रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा पुनर्निमाण कार्य व्यवसायीले निरन्तर गरिरहेको र सो कार्यका लागि कम्पनीका अन्य जिल्लाका कर्मचारीहरूबाट कामको अनुगमन र निरीक्षण भइरहेको जानकारी उनले दिएका छन् । ‘प्लान्ट अप्रेशन’ निरन्तर चलिरहेको र निरन्तर चलिरहने भनाइ उनको छ ।
