काठमाडौं । सरकारले हटाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अदालत जाने भएका छन् ।
पदबाट हटाइएको पत्र पाएपछि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने उनले बताएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले सोधेका स्पष्टीकरण र प्रश्नहरूको ६ पटकसम्म जवाफ दिएको दावी घिसिङले गरेका छन् । मन्त्रीले सोधेको स्पष्टीकरणको ६ पटक जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । उनले आफ्ना कुरा पत्रकार सम्मेलन मार्फत राख्ने पनि बताएका छन् ।
घिसिङलाई हटाउने निर्णयको सत्तारूढ दलकै नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पदबाट घिसिङलाई नहटाउने भनेर नेताहरूले आश्वस्त पारेको तर, मन्त्रिपरिषद्बाट उल्टो निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । सरकारले गरेका राम्रा काम पनि छायामा पार्ने गरी घिसिङलाई हटाएको भन्दै कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि असन्तुष्टि जनाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई २०७८ साउन २५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
त्यसअघि शाक्य नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए । तत्कालीन सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा नियुक्त गरी शाक्यलाई मन्त्रालय मातहत ऊर्जा आयोगमा तानेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतलाई विपक्षी बनाएर २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दा हाल पनि विचाराधीन छ भने त्यसको आगामी पेसी २०८२ असार १० मा चढेको छ ।
