तेहरान । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ आणविक सम्झौताका निम्ति प्रत्यक्ष वार्ता गर्न गरेको आग्रहलाई इरानले अस्वीकार गरेको छ । इरानले अमेरिकासँग अप्रत्यक्ष वार्ताका लागि भने खुला रहेको सोमबार बताएको छ ।
“जबसम्म इरानप्रति अर्को पक्षको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुँदैन, अप्रत्यक्ष वार्ताका लागि बाटो खुला छ,” प्रत्यक्ष वार्ताको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दै विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले भने ।
उनका अनुसार जबसम्म ट्रम्पले आफ्नो ‘अधिकतम दबाब’ नीति कायम राख्छन् तबसम्म वासिङ्टनसँग तेहरान प्रत्यक्ष वार्तामा संलग्न हुने छैन । धम्कीको अधीनमा वार्ता गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले सन् २०१८ मा इरानको आणविक कार्यक्रममा भएको ऐतिहासिक सम्झौता फिर्ता लिएका थिए र तेहरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध पुनःस्थापित गरेका थिए ।
सन् २०१५ मा तेहरान र पश्चिमी शक्तिहरूबीच भएको सम्झौताले इरानलाई प्रतिबन्ध राहतको बदलामा आफ्नो आणविक महत्त्वाकांक्षा सीमित गर्न आवश्यक थियो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकासहितका पश्चिमी देशहरूले लामो समयदेखि इरानलाई आणविक हतियारको खोजी गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त आरोपलाई तेहरानले अस्वीकार गर्दै यसको संवर्द्धन गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र भएको दाबी गरेको छ ।
मार्च ७ मा ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामेनीलाई आणविक वार्ताको आह्वान गर्दै अस्वीकार गरेमा सम्भावित सैन्य कारबाहीको चेतावनी दिन पत्र लेखेको बताएका थिए ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपतिका सल्लाहकार अनवर गर्गसले मार्च १२ मा तेहरानलाई यो पत्र दिएको इरानी समाचार एजेन्सी फार्सले त्यसबेला रिपोर्ट गरेको थियो ।
शुक्रबार खामेनीले अमेरिकी धम्कीहरूले ‘उनीहरूलाई कतै पुर्याउने छैन’ भन्दै इरानविरुद्ध ‘यदि उनीहरूले केही हानि गरे’ भने पारस्परिक उपायको चेतावनी दिएका थिए ।
बिहीबार अराघचीले ट्रम्पको पत्र ‘धेरै धम्कीपूर्ण’ भएको, तर यसले केही अवसरहरू पनि खोल्न सक्ने बताए । तेहरानले पत्रको जवाफ चाँडै दिने बताएको छ ।
मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी दूत स्टिभन विटकफले शुक्रबार प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पको लक्ष्य इरानसँग विश्वास निर्माण गरेर सैन्य द्वन्द्वबाट बच्नु रहेको बताए । उनले पत्र धम्कीको रूपमा अभिप्रेरित नभएकामा जोड दिए ।
इरानको सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिले पश्चिमी समर्थित शाहलाई अपदस्थ गरेपछि तेहरान र वासिङ्टनले कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेका थिए । त्यसबेलादेखि तेहरानमा रहेको स्विस दूतावासले दुई देशबीच सञ्चारलाई सहज बनाएको छ ।
खाडी राज्य ओमानले पनि तथाकथित ‘मस्कट प्रक्रिया’मार्फत इरानको आणविक मुद्दामा अप्रत्यक्ष वार्ता मध्यस्थता गरेको छ । यसलाई अराघचीले अक्टोबरमा ‘हाललाई रोकिएको छ’ भनेका थिए । (रासस/एएफपी)
