काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्टलाई दिँदै आएको सुविधाले राज्य कोषमा अनावश्यक भार पर्न नदिने सरकार गम्भीर रहेको र त्यसका लागि कानून बनाउन लागिएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसद्को समितिले दिएको निर्देशनलाई पालना गरी कानुन बनाउने गरी तयारी थालिएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले सोमबार प्रतिनिधि सभामा भने, ‘पूर्व विशिष्टलाई दिइने सुविधाको बारेमा मस्यौदा निर्माण भएको छ यसले कानुनको रूप लिन सकेको छैन । सरकारले कानुन नै नबनाई पूर्व विशिष्टलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन नै बनाएर अघि बढ्न लागिएको हो । यदि नदिने हो भने पनि यही सदनले नदिने भन्ने कानुन बनाउनुपर्छ । यस्तो खालको पूर्व विशिष्टलाई सुविधा प्रदान गर्दा राज्य कोषमा अनावश्यक भार पर्ने गरी दिइने छैन । यसमा सरकार गम्भीर छ ।’
यस्तै गृहमन्त्री लेखकले बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको र यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
