काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयक सांसदसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।
त्यस अवसरमा विरोधको सूचना राख्ने सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सङ्घीय सरकारले कानुन मात्र बनाउने र विकासका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने विषय संवैधानिक नहुने तर्क गरे । उनले भने, “सङ्घीय सरकारले कानुन मात्र बनाउने विकासका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने भनाइ झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला, तर त्यसरी देश बन्दैन, हाम्रोमा तीन तहको सरकार छ, हामीले तीनै तहमा कार्यकारी व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारसहितको संरचनाको व्यवस्था गरेका छौँ ।”
आगामी आर्थिक बजेटको निर्माण गर्दा नेपालले अवलम्बन गरेका करसम्बन्धी नीतिलाई छलफल गरेर सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरु प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, देवेन्द्र पौडेल र नारायणी शर्माले विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए।
