काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा वैठकबाट ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले यो अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।
अध्यादेशमा विपक्षी दलहरूको तर्फबाट ७ जना सांसदले राखेको अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी गरेको प्रस्ताव सभाले बहुमतले स्वीकृति गरेको हो ।
अब सरकारलाई यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउन बाटो खुलेको छ ।
