काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दुवै विधयेक मंगलबार संघीय संसद्मा दर्ता गरेका हुन्।
प्रहरी ऐन, २०१२ मा व्यवस्था भएका कानूनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न, सर्वोच्च अदालतबाट प्रहरी कर्मचारीको सेवाशर्त सम्बन्धमा अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नु, प्रहरी सेवालाई संविधान तथा प्रचलित कानून, लोकतन्त्र र कानूनी शासन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, लैंगिक संवेदनशील, जबाफदेही, उत्तरदायी, प्रभावकारी तथा व्यावसायिक बनाउन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक शान्ति प्रवर्द्धन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको शर्तसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयले औँल्याएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्ति सुरक्षा, अमयनचयन र सुशासनका साथै पद बहालीसँगै आफूले प्रहरी संगठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन तथा संशोधनलाई अघि बढाउँदै संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको बताए।
त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएका कानूनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन एवं संशोधन गरी नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन तर्जुमा गर्न तथा सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवाशर्त सम्बन्धमा आदेश कार्यान्वयन गर्नुका साथै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए।
उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधनपश्चात् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप सुदृढ र कार्य सञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको बताए।
गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि दुवै प्रहरी संगठनको बृहत्तर हित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको कानून महाशाखा प्रमुख रिजालको भनाइ छ।
विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवावधि हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्षे सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवलदारदेखि प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवावधिपछि अवकाश लिन पाउने लगायतका विषय समेटिएका छन्। त्यसैगरी, प्रहरी महानिरीक्षकको उमेरहद ६० वर्ष र सेवावधि तीन वर्ष राखिएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ वर्ष र सेवावधि तीन वर्ष राखिएको छ।
“२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन ६९ वर्षसम्म सारभूत विषयमा नियमावलीबाट चलेको थियो,” गृहमन्त्री लेखकले भने, “अब विधेयक पारित भए नियमित कामकाजका साथै सेवा प्रवाहमा पनि सहज हुनेछ।”
प्रस्तुत विधेयकमा नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालन, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रहरी सेवाको पदपूर्ति, सरुवा र काज, तलब, बढुवा, भत्ता तथा अन्य सुविधा, उपदान तथा निवृत्तिभरण, आचरण, विभागीय सजाय तथा पुनरावेदन, मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी, प्रहरी विशेष अदालत तथा बिदासहितको व्यवस्था समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि संघीय संसद्मा दर्ता
त्यस्तै, गृहमन्त्री लेखकले मंगलबार नै नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा अदालतबाट पनि विभिन्न समयमा आदेशसहितको विषयलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो।
तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने व्यवस्था भई सोहीबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता प्रदान हुँदै आएकोमा बाबु या आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले उक्त विषय पनि विधेयकमा राखिएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए।
कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न लागिएको हो।
“कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोही बमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने सहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नु पर्ने भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नु परेको हो,” उनले भने, “संविधान र कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्तिमा सहजता बनाइने छ।”
