काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले अस्वाभाविक रूपमा भएको सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विस्तृत अध्ययन गरी तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सिमेन्ट उद्योगमा लोडसेडिङका कारण भाउ बढेको जानकारी आएको भन्दै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ऊर्जा मन्त्रालयसँग पनि जवाफ माग्ने निर्णय भएको बताएका छन् ।
बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले केही मूल्यवृद्धि भएको हुनसक्ने बताउँदै सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरेर समस्याको समधान गर्ने बताएका छन् ।
विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका सिमेन्टहरूको मूल्य फरक फरक देखिएकाले एउटै मूल्य निर्धारण गर्ने गरी अघि बढ्ने पनि मन्त्री भण्डारीले बताएका छन् ।
बैठकमा निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष रवी सिंहले राज्यको मिलोमतोमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाउँदै सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको तत्काल पुनरमूल्यांकन हुन नसके आयोजनाहरूको लागत बढ्ने बताएका छन् ।
सिमेन्टको मूल्यबारे आवश्यक अध्ययन गरी ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।