पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला अदालत कास्कीलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ७ जनालाई छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
तल्लो अदालतले कुनै आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलाइएको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भन्ने गरिन्छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछाने सहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यो आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो ।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले निवेदनलाई पेशीमा राख्छ र दुवै पक्ष बीच बहस हुन्छ । बहसपछि उच्च अदालत, कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश सदर गर्ने वा उल्ट्याउने भनी अर्को आदेश गर्ने छ ।
२०८१ पुस २५ मा जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर समूह मिलेर अपचलन गरेको आरोपमा उनीसहित सात जनामाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
अहिलेसम्म सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याललगायत पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् भने गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, जीबीको सहयोगी लिला पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५÷५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छुटेका छन् ।
