काठमाडौं । सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिसोधपूर्ण व्यवहार गर्नुका साथै मानवअधिकारसमेत हनन गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएको छ ।
रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा लामिछानेका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, उनीविरुद्ध भएका मानवअधिकार हननका घटनाहरुको सत्य तथ्यपूर्ण तथा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र घटनाका दोषीमाथि कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
लामिछानेको जीउज्यानको सुरक्षा तथा मानवअधिकारको रक्षा गरी न्याय प्रदान गर्न गराउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसमक्ष समेत अपिल गरेको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानका लागि भनि लगिएको लामिछानेलाई विभिन्न किसिमले मानसिक यातना दिनुका साथै मानवअधिकार समेत हनन हुने गरी राज्य संयन्त्रबाट अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक व्यवहार हुँदै आएको तर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै राज्यको न्यायिक पद्दति, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मावनअधिकारको रक्षार्थ सम्मानित आयोगबाट सक्रिय कदम चाल्न रास्वपाले आग्रह गरेको छ ।
‘लोकप्रिय नेता सांसद रवि लामिछानेको मानहानी, गोपनीयताको हननका साथै चरित्र हत्या गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसरी न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाविक पार्न राज्यसंयन्त्र एक सार्वजनिक व्यक्तित्व विरुद्ध नियोजित रुपमा परिचालन गरिएको प्रष्ट छ,’ भन्दै रास्वपाले सभापति लामिछानेलाई चितवनबाट अमानवीय ढंगले पोखरा स्थानान्तरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘मिति २०८१ मंसिर १९ गते दिनभर चितवनस्थित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा बयान गराइएको थियो । उहाँलाई मिति २०८१ मंसिर २० गतेबिहान ११।०० बजे हवाईजहाजबाट कास्कीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय लागिने बताइएको थियो । तर मिति २०८१ मंसिर १९ गते नै सुतिरहेको बेलामा अचानक राति ११।०० बजे उठाई सभापति लामिछानेलाई मध्यरातमा चितवनबाट सडक मार्ग हुँदै राति ३ बजे पोखरा पुर्याइको थियो । उक्त घटना सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको सूचनाहरु प्रहरी सुत्रबाट प्राप्त भएका छन् । सरकारको यो कदम राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको नेतालाई विभिन्न बहानामा यातना दिने अमानवीय, अपमानजन तथा गैरन्यायिक चाल हो । राज्य आतंक हो । सरकारको यो कर्मले नागरिकको नैसर्गिक मानवअधिकार हनन गरेको छ ।’
