काठमाडौँ । ‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद’ को दोस्रो वैठकले परिषदको निर्णय प्रक्रियालाई समन्वय र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन ९ सदस्यीय स्टेरिङ् कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परिषद सदस्यको संख्या ३५ जना छ । संख्या धेरै भएकोले कार्य चुस्त बनाउन कठिन हुने भएपछि यसलाई चुस्त बनाउन परिषदका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपषलिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा आज बसेको दोस्रो वैठकले कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कमिटीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाहको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी र वुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारी सदस्य रहेका छन् । यस्तै सार्वजनिक यातायात प्रणाली र पूर्वाधारसँग सम्बन्ध राख्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र सडक विभागलाई सदस्य राखिएको छ ।
परिषदका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीले सदस्य सचिवको काम गर्ने छन् । वैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को खर्च अनुमोदन गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । यसबाट जिआइइस सर्भिस, स्मार्ट ट्राफिक मोनिटरिङ् सिस्टम, एकीकृत एप्लिकेसन निर्माण, तथ्य तथा तथ्याङ्क संकलन, रुट पुनरावलोकन, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन मार्गनिर्देशन तयारी, अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालनलगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । यस्तै सर्भर र सफ्टवेयर खरिद कार्य हुनेछन् ।
गएको वर्ष परिषदको कोषमा संघीय सरकारबाट १ करोड रुपैयाँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट १ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । यस वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले ८ करोड रुपैयाँ र संघीय सरकारले १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन् । अघिल्लो वर्षको मौज्दात करिब ६२ लाख रुपैयाँ छ ।
‘सार्वजनिक यातायात प्रणालीका लागि स्थानीय तहको दायित्व प्रमुख रहन्छ । यसलाई स्थानीय तहकै आर्थिक योगदानमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ वैठकका अध्यक्ष शाहले भने, ‘परिषदका सदस्य स्थानीय तहले आउँदो पुस महिनामा हुने नगर सभाबाट कोषका लागि आर्थिक योगदान सम्बन्धी निर्णय गर्नुहुनेछ ।’ त्यस क्रममा उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले, परिषदमा मनोनित हुने क्षेत्रगत प्रतिनिधिहरु सम्बन्धित क्षेत्रका आधिकारिक प्रणालीबाट निर्णय भएर मात्र आउन पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
वैठकले, सदस्य पालिकाहरुलाई यातायात फोकल पर्सन तोकेर ७ दिनभित्र परिषदमा नाम पठाउन अनुरोध गरेको छ ।
परिषदको पहिलो वैठक गएको वर्ष भदौ २८ गते बसेको थियो । त्यस वैठकले संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको कार्य क्षेत्रमा पर्ने यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुनै निर्णय गर्नु अघि प्राधिकरणसँग समन्वयका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वैठकमा स्थानीय तहहरुले गरेका आन्तरिक काम र ती कामलाई प्राधिकरणसँग आवद्ध गर्ने प्रक्रियाका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
गएको वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको अवस्थाका विषयमा सर्वेक्षण भयो । वैठकमा परिषदका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीले प्रस्तुतिकरणमा मार्फत अङ्कमा देखिएको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । सवारी चालक र पैदल यात्रुको धारणा, सवारीको गति, सिमा क्षेत्र तथा जोडिएका स्थानहरुको अवस्था, स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएको छ । १३२ स्थानमा गरिएको सर्वेक्षणमा १ हजार ८२६.५ किलोमिटर सडक समेटिएको छ । यसमध्ये करिव १५ प्रतिशत रुप पहिचान नभएको अनुमान गरिएको छ ।
नेपालीकाअनुसार यसमा २ हजार ३४८ किलोमिटर सडकमा ४६ वटा सेवा सञ्चालकले सेवा दिइरहेका छन् ।
अध्ययनले निजी क्षेत्रका ९८ प्रतिशत र सार्वजनिक क्षेत्रका २ प्रतिशत सवारी साधन भएको देखाएको छ । २४ प्रतिशत टेम्पो, ३० प्रतिशत वस, २० प्रतिशत माइक्रोबस र २६ प्रतिशत मिनी बस सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ८५ प्रतिशत सवारी साधन व्यक्तिगत स्वामित्व र १५ प्रतिशत व्यावसायिक संयन्त्रको स्वामित्वमा छन् ।
सवारी प्रयोगकर्तामध्ये काममा जाने ३० प्रतिशत, मनोरञ्जनका लागि जाने १३ प्रतिशत, शैक्षिक गन्तव्यमा जाने २२ प्रतिशत र घर जाने २६ प्रतिशत थिए । यस्तै १९ प्रतिशतले आज मात्र प्रयोग गरेको हो भनेका थिए भने २७ प्रतिशतले हरेक दिन प्रयोग गर्छु भनेका थिए । ३८ प्रतिशतले हप्तामा २, ३ दिन प्रयोग गर्छु भनेका थिए । यस्तै १६ प्रतिशतले कार्यालय खुलेका दिन प्रयोग गर्छु भनेका थिए ।
यातायातका कर्मचारीको व्यवहारलाई ४६ प्रतिशतले राम्रो भनेका थिए । २२ प्रतिशतले खराव भनेका थिए । २७ प्रतिशत सवारी साधन सफा थिए । २५ प्रतिशत फोहर थिए । ४८ प्रतिशत ठिकै थिए ।
प्राधिकरण र परिषद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन — २०७९’ को दफा ३ बमोजिम प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा ७ सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै ऐनको दफा १२ मा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ ।
यसमा संघीय राजधानी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । ऐनअनुसार, हरेक प्रदेशमा १/१ वटा र संघीय राजधानीमा एउटा गरी ८ वटा प्राधिकरण हुनेछन् ।
संघीय राजधानी प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद रहने व्यवस्था छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख परिषदको उपाध्यक्ष र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख परिषदको सदस्य रहेका छन् । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।
परिषद्मा सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेका राज पत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वा उनले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक, बागमती प्रदेशको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने ठूला फरक कम्पनीकातर्फबाट १ जना महिलासहित ३ जना, उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुबाट १ महिलासहित २ जना, यातायात क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट बागमती प्रदेश सरकारले मनोनित गरेका १ जना महिलासहित ३ जना, परिषदमा प्रतिनिधित्व नभएका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका नगरपालिकाकोतर्फबाट प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहले मनोनित गरेका एक एक जना प्रतिनिधि, श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषदबाट मनोनित ३ जना सदस्य रहेका छन् । परिषदको सदस्य सचिवका रुपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले काम गर्ने छन् ।
यो अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हो ।
