काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फणिन्द्र देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटामाथि भएको माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसदको रुपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो ।
यो आदेशसँगै देवकोटाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा तत्कालका लागि कामकाज गर्न पाउने भएका छन् । माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद देवकोटाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले उनलाई ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । माओवादीले गरेको कारबाहीको सूचना सभामुख कृष्ण धितालले प्रदेशसभामा पढेर सुनाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए ।
देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सदस्य भएकाले माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्ण धिताल र माओवादी केन्द्रसँग लिखित जवाफ पनि मागेको छ ।
देवकोटा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट लडे पनि उनको मनोनयन पत्र, निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र र निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा नेपाल समाजवादी पार्टीको भएको उल्लेख गरेको सर्वोच्चले औल्याएको छ ।
संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा देवकोटाले दल त्याग गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको प्रारम्भिक निश्कर्ष रहेको आन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
