प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदमा अशोभनीय कार्य देखाएको छ । मंगलबार उसले प्रदर्शन गरेको अलोकतान्त्रिक गतिविधिले गर्दा संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धन्यवाद समेत पाएनन् ।
धन्यवाद दिने कार्यसूची रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेपछि संसद्को अभ्यासमा सम्भवतः पहिलो पटक त्यो हुन सकेन ।
सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले संसद्का दुवै सदनका बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत गर्न दिने कांग्रेसको अडानले संसद्बाट राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव टेबलसम्म भएन । कांग्रेसले आफ्नो कार्य सही भएको तर्क दिएको छ भने सत्तापक्षले संसदीय व्यवस्थाको प्रमुख दाबी गर्ने पार्टीको अशोभनीय कार्य भनेर आलोचना गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले साढे दुइ घण्टा लगाएर सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई धन्यवाद दिने मात्रै कार्यसूची राखेर राष्ट्रिय सभा बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव टेबल गर्ने र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । तर कांग्रेस सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रस्ताव टेबल हुन सकेन ।
प्रतिनिधिसभामा भने राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएका पत्र पढेर सुनाउने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदहरूको मनोनयन गर्ने, राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव टेबल र पारित गर्ने तथा उद्योगमन्त्रीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर कांग्रेसले बैठक सुरु हुनेबित्तिकै वेल घेराउ र नाराबाजी गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पनि सरकारी भएकाले टेबल र प्रस्तुत गर्न नदिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको तर्क थियो ।
संसद्का एक उच्च अधिकारीले भने राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव सरकारी नभई सदनको भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने भए पनि राष्ट्रपति संसद्मा आएर सम्बोधन गरेकामा धन्यवाद दिने संसदीय अभ्यास रहेकामा त्यो तोडिएको ती अधिकारीको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन नदिई कांग्रेसले अशोभनीय काम गरेको बताए । कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक र दुःखद घटना संसद्मा दर्ज गराएको उनले टिप्पणी गरे ।
रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले पनि कांग्रेसको गतिविधिले संसदीय अभ्यास कहाँ पुग्ने हो भन्नेमा आशंका जन्मिएको टिप्पणी गरिन् । कुनै एउटा प्रकरणलाई लिएर संसद्का कामकारबाही अगाडि बढ्न नदिनु सही नभएको उनको भनाइ थियो ।
भ्रष्टाचारका प्रकरण आई नै रहने हुँदा त्यसकै आधारमा संसद् अवरुद्ध गर्दा कानुन निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने गौतमको प्रश्न थियो । मन्त्री तथा सांसदलाई आरोप लागेपछि जवाफ दिन पाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
