बिहीबार नेपालभर इन्टरनेट अवरुद्ध भयो । करिब ६ घण्टासम्म इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको थियो ।
बिहीबार अपरान्हदेखि देशभरको इन्टरनेट सेवामा समस्या देखिएको थियो । तर अवरुद्ध इन्टरनेट सुचारु भएको सेवा प्रदायकहरूले दाबी गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायक वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेशन, सुबिसु केबलनेट र भायानेट कम्युनिकेसन्सहितले सूचना निकालेर अवरुद्ध इन्टरनेट सुचारु भएको बताएका छन् ।
बिहीबार अपरान्ह ४ बजेदेखि अधिकांश निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सेवा रोकिएको थियो ।
भारतीय दूरसञ्चार कम्पनी एयरटेलले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)लाई दिइरहेको ब्यान्डविथ आपूर्ति रोकिदिएपछि समस्या भएको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अनुसार भारतबाटै एयरटेलले ब्यान्डविथ आपूर्ति बन्द गरिदिएपछि समस्या आएको बताएका थिए ।
नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले भारत हुँदै एयरटेलले ८० प्रतिशतभन्दा धेरै एयरटेलबाट लिने गरेका छन् । अहिले नेपालमा सरकार र आईएसपीहरूबीच करको वक्यौता रकमलाई लिएर विवाद जारी छ ।
त्यही विवादका कारण सरकारले ब्यान्डविथ आयातवापत भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबारे निर्णय दिएको छैन ।
त्यही कारण एयरटेलको भुक्तानी पनि रोकिएको छ । वक्यौता नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एयरटेललाई भुक्तानी गर्ने प्रयोजनाका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरिदिएपछि समस्या बढेको हो ।
आईएसपीहरूले राजस्वको वक्यौता बुझाउन बाँकी नरहेको बताइरहँदा सरकारले पनि आफ्नो अडान छाडेको छैन । यसअघि नै आईएसपीहरूले इन्टरनेट अवरुद्ध हुने चेतावनी दिइसकेका थिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन सेवा प्रदायक निकायहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।
उपभोक्ताबाट अग्रिमरूपमा सङ्कलन गरेको महशुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाइ अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न र नगराउन पनि सरकारले भनेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका एक सय २२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नियमअनुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएका सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सट्टा सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित सिफारिस भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा कर छलीमाथि कुनै सम्झौता नहुने अडान लिएकी छन् । उनले यसको दीर्घकालीन समाधान सरकारले खोज्ने पनि बताएकी छन् ।
तत्कालका लागि सेवा सुचारु गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै मन्त्री शर्माको नेतृत्वमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीसँग बैठक बसेको थियो। त्यसपछि आईएसपीहरूले इन्टरनेट सुचारु भएको बताएका हुन् ।
मन्त्री शर्माले इन्टरनेट सेवा रोकेको भारतीय ब्यान्डविथ वितरकसँग एयरटेलसँग पनि वार्ता गरेकी छन् ।
ब्यान्डविथको पैसा रोकिएपछि नेपालका सेवाप्रदायकलाई एयरटेलले पत्र नै लेखेको खुलेको छ ।
उसले पत्रमा अर्डरका आधारमा उपलब्ध गराइएको रकम अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्न भनेको थियो । बाँकी रकम भुक्तानीका लागि पटक पटक पत्राचार भएको दाबी पनि एयरटेलले नेपालका सेवा प्रदायकलाई यसअघि नै पत्र पठाएर गरेको थियो ।
एयरटेलले ब्यान्डविथ वापतको रकम लामो समयदेखि अड्काउनु सम्झौताविपरीत भएको जनाउँदै यसबाट आउने जटिल परिस्थितिका लागि आफू जिम्मेवार नहुने पनि भनेको थियो ।
एयरटेलले यदि आफूले भनेको मितिमा भुक्तानी नदिएमा सेवा रोकिने पनि भनेको थियो । बाँकी भुक्तानी नगर्दा सेवा रोकिन सक्ने चेतावनीसहित एयरटेलले भुक्तानी प्राप्त भए सेवा सुचारु भइजाने जनाएको थियो ।
बिहीबार नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइएको छ ।
यो दिवसको एक कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन पनि गरे । तर सरकारकै अनिर्णयका कारण देशभरको इन्टरनेट अवरुद्ध भयो ।
सरकारले एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बापत भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकलाई तिर्नुपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकिदिएपछि समस्या बल्झिएको हो ।
इन्टरनेटको मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुरबारे सरकार र सेवाप्रदायकबीच विवाद छ । सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने आयमा रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि नलाग्ने अडान लिएका छन् । एकैपटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउँदा ग्राहक शुल्क नबढाउने सर्तमा यसअघि मूल्य समायोजन भएको थियो ।
त्यस समझदारीअनुसार सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने र टीएससी तथा रोयल्टी र आरटीडीएफ पनि नलाग्ने बताइरहेका छन् । उता सरकारले मर्मत सम्भार दस्तुरमा रोयल्टी र आरटीडीएफ लाग्ने बताएर अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न सेवा प्रदायकलाई ताकेत गरिरहेको छ ।
तर सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भारमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने अडान राखेका छन् । उनीहरूले संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय र निर्देशनलाई नजिर बनाएर सरकारलाई टेरेका छैनन् ।
