‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारालाई आफैंले व्यंग्य गर्दै जनप्रतिनिधिहरू केही दिनयता न्यूनतम एक लाखसम्मका योजना माग गर्दै सिंहदरबार धाइरहेका छन् । यतिबेला मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आफूमातहतका निकायहरूमा योजनाको प्रस्ताव तयार गर्दैछन् । यही मौकामा योजना पार्न सिंहदरबारमा जनप्रतिनिधिहरूको भिड लागेको छ।
स्थानीय सरकार चलाएका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष मात्र नभएर वडा सदस्यहरूसमेत अहिले योजना माग्न प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा जम्मा हुने गरेका छन् ।
विशेषगरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरूको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिहरूको भिड देखिन्छ। योजना माग्नेहरूमा पूर्वमन्त्री, पूर्वमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा पूर्व उच्च कर्मचारीहरूको पनि उपस्थिति हुने गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार योजना माग्नेहरूमा बिचौलियाहरू पनि उत्तिकै छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा योजना पार्न अहिलेसम्म १० हजारको हाराहारीमा निवेदन मन्त्रीको सचिवालयमा दर्ता भएका छन्। संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, यहाँसम्म कि वडा सदस्यहरूले समेत योजना माग्दै मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखाका अनुसार आएका निवेदनलाई मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा पठाउने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सहरीलाई यसपटक ४५ करोड ८६ लाख रूपैयाँको बजेट सिलिङ बनाउन निर्देशन दिएको उनले बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक लाख रूपैयाँसम्मका योजना छन्। तर यस्ता योजना प्रायः झोलुंगे पुलका छन् ।
भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार ५–१० लाख रूपैयाँसम्मका योजनाका लागि समेत मन्त्रालयमा जनप्रतिनिधिको भिड लाग्ने गरेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आवश्यकताका आधार नभई पहुँचका आधारमा योजना बनाउने गरिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले देशको समग्र आर्थिक विकासमा अवरोध पुग्ने देखिन्छ ।
मन्त्रालयमा आएका निवेदनलाई मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कम्प्युुटरमा चढाएर रेकर्ड राख्ने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेट १ खर्ब ३१ अर्ब हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको सिलिङ घटेर १ खर्ब २४ अर्ब पुर्याउन अर्थले निर्देशन दिएको छ ।
२०७४ सालको चुनावपछि संघीय सरकारले बनाएको कार्यविभाजनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजमार्ग मात्र हेर्न पाउँछ । यो नियम कार्यान्वयन भए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमातहतमा करिब ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग र ठुल्ठुला पुल पर्नेछन् । तर संघीय सरकारले बनाएको कार्यविभाजनको मर्मविपरीत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ससाना योजना पनि हेर्दै आएको छ।
विकासे मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी विशेष गरी माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत आफ्ना नामबाट भौतिक र सहरी मन्त्रालयका योजना मागेको पाइएको छ । विकासे मन्त्रालयमा कार्यरत एक मन्त्रीका स्वकीय सचिवका अनुसार यसपटक कर्मचारीका नाममा मागिएका सबै योजना रद्द गर्ने मन्त्रीको तयारी छ ।
स्रोतका अनुसार योजना तयार गर्दा कर्मचारीका नामबाट योजनाको कोटा नै राखिएको हुन्छ । सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मले योजनाको कोटा छुट्याएका छन्,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विकासे मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू खासगरी माथिल्लो तहका कर्मचारीले हरेक वर्ष आफ्ना स्वार्थका योजना राखेर अर्थमा पठाउने गरेका छन्। त्यस्ता योजना पार्न उनीहरूले अर्थका कर्मचारीहरूलाई पनि आग्रह गर्ने गरेका हुन्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेटको सिलिङ १८ खर्ब राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। तर मन्त्रालयहरूले बजेटको सिलिङ बढाउने हो भने १८ खर्ब रूपैयाँको बजेटको सिलिङ अपर्याप्त हुने हुने निश्चित छ ।
