सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने हरेक निर्णय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा भन्दा पनि तत्कालिन सत्तामा साथ दिएको नेपाली कांग्रेसका नेतासँग पुग्ने गरेको थियो । कांग्रेसको तर्फबाट कर्णाली प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता रहेका जीवनबहादुर शाहीसँग पुग्दा सबै काम अलझिने गरेको आरोप थियो । शाही पूर्व मूख्यमन्त्री समेत हुन ।
कांग्रेसले समालेका मन्त्रालयमा केही निर्णय गर्नु परेमा मुख्यमन्त्री शर्मा भन्दा अगाडी दलका नेता तथा पुर्व मुख्यमन्त्री शाही समक्ष कुरा पुग्ने गरेको थियो । शाहीलाई कांग्रेसले समालेको मन्त्रालयले गर्ने कामहरु चित्त बुझेमा मात्र फाइलहरु अगाडी बढ्ने गर्दथ्यो भने चित्त नबुझे बीचमै तुहिने गरेको मूख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
सरकार सञ्चालन तथा प्रभावकारी नतिजा निकाल्नका लागि मूख्यमन्त्री शर्मासँग मन्त्री परिषदका सदस्यले सल्लाह गर्नुपर्ने ठाउँमा पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीसँग बढी कांग्रेस निकट मन्त्रीहरु सल्लाह गर्दा काममा दैनिक बाधा पुग्दै आएको मुख्यमन्त्रीको गुनासो थियो ।
स्रोतका अनुसार मुख्यन्त्रीले गर्न खोजेको निर्णयलाई सबै भन्दा पहिला कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शाहीको टेबुलमा पुग्ने र उनले फाइनल नगरुन्जेल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा कांग्रेस निकट मन्त्रीले चलाएको मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा जाने एजेण्डा नै निर्माण नहुने अवस्थाले गर्दा मुख्यमन्त्री शर्मा हैरान हुँदै आएका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय , सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको थियो । यि मन्त्रालयबाट हुने हरेक निर्णय, एजेण्डाहरु मुख्यमन्त्री शर्मा भन्दा पनि अगाडी कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीसँग गएर टुंगो लागेपछि मात्र मन्त्रीपरिषदमा एजेण्डाको रुपमा जाने गरेको एक कर्मचारीले समेत बताएका छन् ।
प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने बजेट भाषण तथा प्रदेशसभामा पास भएपनि कांग्रेसकै चाहनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रतिस्ठान बनाउने भन्दै सहमति दिइएको थियो ।
कतिसम्म भने माओवादीले समालेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि गठबन्धनमा द्धन्द्ध बढेको थियो ।
बजेट भाषण र प्रदेशसभाबाट शिक्षण अस्पताल बनाउने भन्दै बजेट पास गर्ने तर अहिले आएर प्रतिस्ठान बनाउने भन्दै फाइल अगाडी बढाउन खोज्दा माओवादीले समालेको कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाउन सकेको थिएन ।
त्यस्तै सञ्चार प्रतिस्ठान बनाउने भन्दै माओवादीले समालेको कानुन मन्त्रालयले लेखेको पत्र कांग्रेसले समालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट फिर्ता पठाएको थियो । प्रतिस्ठान बनाउन सहमति दिएमा मात्र सञ्चार प्रतिस्ठान बनाउन सहमति दिने भागबण्डा गर्न खोजेपछि दुबै काम अगाडी बढन सकेन ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले छिटो ,छिटो परिणाम ल्याउनका लागि मन्त्रीहरुलाई दिएको काम समेत तोकिएको समयमा नगर्दा समस्य पर्दै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भनेर आलोचना भइरहदा कांग्रेस र माओवादीका स्वार्थका कारण प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको प्रस्ट भएको जानकारहरु बताउँछन् । अहिले कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै माओवादीलाइ हाइसन्चो भएको बताइन्छ ।
सरकार सञ्चालनको कुरा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफल भन्दा पनि पार्टी कार्यालय तथा केही नेताहरुको चाहनामा सञ्चालन हुँदा प्रदेश सरकारको गती नदेखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । अब नेकपा एमाले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने छ ।
मुख्यमन्त्री एमालेलाई चाहिन्छ भन्दै प्रकाशित भएका समाचारहरुलाई खण्डन गर्दै नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कडेलले आफूले मुख्यमन्त्रीको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको बताए । उनले केन्द्रमा भएको सहमतिका आधारमा नै अगाडी बढने बताए ।
कर्णालीमा सरकार बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने २१ सिट रहेको छ । माओवादीसँग १३ सिट , नेकपा एमालेसँग १० सिट रहेको छ । त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) सँग १ सिट रहेको छ । यो सरकार बनाउनका लागि चाहिने सिट भन्दा ३ सिट बढी रहेको छ ।
रोखिएका योजनाहरु सूचारु
टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वन नगर्ने भन्दै रोखिएका योजनाहरु प्रदेश सरकारले पून सञ्चालनमा ल्याएको छ । जलस्रोत तथा उर्जा विकास कार्यालय , उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १५ लाखका योजनाहरु कार्यान्वनमा ल्याउने सहमति भएर पत्र लेखिएको मूख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताए ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट जिल्लाहरुमा पठाएका ३० भन्दा माथीका योजनाहरु पनि कार्यान्वनमा लिने भएको उनले बताए । १५ र ३० लाखका योजनाहरु कार्यान्वनमा ल्याउने सहमति भएर सबै योजनाहरु काम अगाडी बढाउन निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । योजनाहरु फुकुवा गरेसँगै जिल्लामा सम्झौता गर्नेहरुको संख्य समेत बढेको छ ।
८० भन्दा बढी योजनाहरु कार्यान्वनमा गएको अवस्था छ । खानेपानी, सिँचाइ लगाएतका क्षेत्रमा १५ लाखले समेत भारी काम गर्न सकिने अवस्था रहेको जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले बताइन् ।
