लोकको सेवामा चुकेको लोकसेवा

पछिल्लो समय धेरै नेपालीहरुमा लोकसेवाप्रतिको क्रेज बढ्दै गएको छ । एउटा सपना अनि जीवन सुरक्षित बनाउने भरपर्दो माध्यम लोकसेवाले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेवा प्रवेश गर्नु नै हो । सरकारी सेवा प्रवेश गरी स्थायी रोजगारमा लाग्ने आकांक्षा सबै नेपालीहरुमा रहेको छ । विशेषगरी गरिबका छोराछोरीहरु नै लोकसेवाको परीक्षामा सामेल भएको देखिन्छ ।

स्थायी रोजगारको अवसरको विश्वासिलो माध्यम लोकसेवाको परीक्षा हो भन्नेमा आमजनमानस विश्वस्त पनि छ । तर के यही लोकसेवा आयोग जसले सही नियतले परीक्षा सच्चालन गरेको छ त ? के लोकसेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालनमा कुनै आशंका गर्ने ठाउँ छैन त ? यस विषयमा आम गरिब नेपालीहरु जो लोकसेवाको परीक्षामा सामेल हुने गरेका छन् तिनीहरुले ध्यान दिएका छन् त ? एकपटक सबैले गहिरो ढंगले यसतर्फ विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । एकपटक तपाईहामी सबैले गहिरो गरी लोकसेवाले सञ्चालन गर्ने परीक्षातर्फ सोचौँ त ।

यसै प्रसंगमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा लोकसेवाको परीक्षामा करिब २३ हजार परीक्षार्थीले कुनै तहको परीक्षाका लागि फारम भरेकामा २१ हजार परीक्षामा सामेल भए भनी गर्व गरे । तर दोस्रो चरणको परीक्षामा कति विद्यार्थी सहभागी भए ? त्यसको यकिन तथ्यांक दिन भने अध्यक्ष आफैँ हिचकिचाउँछन् । किनकि दोस्रो चरणको परीक्षासम्म पुग्ने परीक्षार्थीको संख्या न्यून हुन्छ । अर्थात् पहिलो चरणको परीक्षामा सामेल भएका परीक्षार्थीको २० देखि ३० प्रतिशतमात्र परीक्षार्थी दोस्रो चरणमा पुगेको देखिन्छ ।

लोकसेवाले एकातिर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगलगायतलाई आरक्षण दिएको छ भन्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ दोस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुन नदिने यो कस्तो आरक्षण हो ? यदि दोस्रो चरणको परीक्षामा सामेल हुन नै नपाइने हो भने आरक्षणको के अर्थ ?

यसै सन्दर्भमा लोकसेवाले लिने परीक्षामा न्याय सेवाको शाखा अधिकृतको परीक्षा दिन पहिलो पत्र नचाहिने तर अन्य प्रशासन, लेखापरीक्षण, संसद सेवामा परीक्षा दिनेलाई पहिलो पत्र अनिवार्य गर्नु के यो न्यायसंगत हो ? यो कुनै पनि परीक्षाको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ ।

लोकसेवा आयोगले दरखास्त फारममार्फत् १२०० रुपैयाँ लिने गरेको छ । थपका लागि ४०० तिर्नुपर्छ । यो चारवटा पत्रका लागि लिएको परीक्षा दस्तुर हो । तर पहिलो चरणबाट बाहिरिने परीक्षार्थीले अन्य तीनवटा परीक्षाको शुल्क किन तिर्नु ? त्यसैले सुरुमा परीक्षा दस्तुर लिँदा पहिलो पत्रको मात्र लिनुपर्ने होइन । यसबारे लोकसेवाले विचार गर्नुपर्छ । किन लोकसेवाले पहिलो पत्र पास हुनेलाई मात्र दोस्रो पत्रका लागि दस्तुर नलिई सबैबाट लिइरहेको छ ? यस सवालको जवाफ लोकसेवाले किन दिँदैन ? के सम्पूर्ण परीक्षार्थीबाट परीक्षा दस्तुर उठाउनु जायज हो त ? यो कदापि उचित देखिँदैन । पहिलो पत्र उत्तीर्ण नहुनेबाट पनि दोस्रो चरणको परीक्षाका लागि पैसा असुल गरेर लोकसेवाले बदमासी गरिरहेको छ, यो सच्चिनुपर्छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा लोकसेवाको परीक्षामा करिब २३ हजार परीक्षार्थीले कुनै तहको परीक्षाका लागि फारम भरेकामा २१ हजार परीक्षामा सामेल भए भनी गर्व गरे । तर दोस्रो चरणको परीक्षामा कति विद्यार्थी सहभागी भए ? त्यसको यकिन तथ्यांक दिन भने अध्यक्ष आफैँ हिचकिचाउँछन् ।

त्यस्तै लोकसेवाले समय अनुकूल पाठ्यक्रम र प्रश्नपत्रहरु परिमार्जित र संशोधित गर्दै लानुपर्दछ । त्यसका लागि आयोगले आगामी दिनमा सोधिने प्रश्नहरुमा नेपालको संविधान, कानुन, निजामती सेवा ऐन, खरिद ऐन, नियमावली, भ्रष्टाचार ऐन, नेपालको भौगोलिक अवस्था, सिमाना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, परराष्ट्र नीति, ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रहरु समेट्नुपर्दछ । लोकसेवाले सोध्ने गरेका प्रश्नहरुमा नाइल नदी कति लामो छ ? कुन देशमा पर्छ  ? भूमध्यरेखा कुन देशमा पर्छ ? जस्ता प्रश्नहरुको के मतलब ? यस्ता प्रश्नहरुले के अर्थ राख्छ ?

यसैगरी लोकसेवाको फारम भराउँदा निःशुल्क गरिनुपर्दछ । गरिब नेपालीका छोराछोरीलाई शुल्क लिएर फारम भराउने कार्य कति न्यायसंगत छ ? यसमा राज्य जिम्मेवार बन्ने किन नबन्ने ? राज्यको दायित्व गरिबहरुको पैसामा मोजमस्ती गर्ने हो ? गरिबहरुको रगतपसिनाको मोल छैन ? यसतर्फ राज्य सञ्चालकहरुको ध्यान बेलैमा जानुपर्दछ ।

मुलुकमा राणाशासनदेखि गणतन्त्रसम्मका धेरै परिवर्तन भइसके । तर लोकसेवा आयोग ढुंगे युगमै रमाइरहनु कति न्यायोचित हो ? समय र व्यवस्था अनुरुप लोकसेवा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।

लोकसेवाले प्रश्नहरु निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य-मान्यता, सन्धि- सम्झौताहरुमा केन्द्रित रहेर प्रश्नहरु बनाउने कि कति वटा ट्र्याङ्गल, त्रिभुज बाबुछोराको उमेर जस्ता बिना अर्थका आईक्यु प्रश्नहरु सोधेर कस्ता खालका कर्मचारीहरुको माग गरेको हो ? बुझ्न सकिएन । यस्ता बेकामे प्रश्नहरु सोधेर पास भएका कर्मचारीहरुबाट सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पाउने ?

लोकसेवाले १ घण्टा ३० मिनेटमा सकिसक्न १०० वटा प्रश्नहरु सोध्ने गरेको छ । त्यसमा ३० वटा आइक्यु बाँकी अन्य समय अभावका कारण परीक्षार्थीले सबै प्रश्नहरुको उत्तर दिन सक्दैन । सबै प्रश्नहरु गर्न नसकेपछि परीक्षार्थी फेल हुनु स्वाभाविक हो । यसबाट के बुझिन्छ भने आयोगको उद्देश्य गरिबका छोराछोरीबाट बढीभन्दा बढी परीक्षा दस्तुर उठाउने अनि फेल बनाउने नै हो । अन्यथा किन लोकसेवाले पहिलो पत्र पास गर्नेहरुबाट मात्र दोस्रो पत्रका लागि दस्तुर नउठाएर सबैबाट उठाइरहेको छ ? यसको जवाफ लोकसेवासँग छ ? त्यसैले आगामी दिनमा यी र यस्ता यावत् सवालहरुको सही विश्लेषण गर्दै लोकसेवा आयोगले आफूलाई परिमार्जित र संशोधित नगरे आयोगको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न नउठ्ला भन्न सकिन्न । सबैमा चेतना भया ।