काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रुपान्तरणमा बाधक रहेको भन्दै राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बजेट प्रणालीमा आमूल परिर्वतन गर्नुपर्ने औंल्याएका हुन्।
हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रुपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरुपका रुपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नेमा जोड दिए।
देशमा आर्थिक संकट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संकटको निकास गर्ने जिम्मेवारी आफूमा रहेको जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाइकन व्यवस्था बलियो बनाउन नसकिने दावी गरे। उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटको नीति, ढाँचा र समयतालिकामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नै छलफल आयोजना गरेको बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा सम्पन्न ‘सोह्रौँ योजना र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि विज्ञहरूको सुझाव लिने कार्यक्रम’मा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कार्यदिशाका बारेमा सुझाव दिएका थिए।
छलफलका क्रममा विज्ञहरुले कृषि र उद्योगको योगदान खुम्चिने परिस्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्ने,नीति र कार्यक्रमबीचको बिरोधाभाष अन्त्य गर्नुपर्ने,राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत बढ्दै जाने परिस्थिति रोक्नुपर्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भरताको योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सङ्घीय योजना आयोगमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको थियो।
