काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको लेखा समितिको बैठकले अध्ययन प्रस्तावका लागि नीतिगत निर्णय गरेको नदेखिएको र मूल सम्झौता समितिलाई प्राप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै हाललाई सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतका निकायका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। समितिको बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको सबै काम हाललाई यथास्थितिमा राख्दै हालसम्म सम्पादित कार्यहरूको सुक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा यो प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेत उल्लंघन भएको समितिको ठहर रहेको बताए ।
समितिले सो प्रविधि खरिद प्रक्रियाका बारेमा थप अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम अभियोजन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
सो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा हरेक महिनाको प्रगति विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन पनि अख्तियारलाई सभापति पोखरेलले आग्रह गरे।
समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले लेबनानसँग टेरामक्सको उपकरण किन्ने निर्णय नै बदनियत पूर्ण देखिएको बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले टेरामक्स जडानको लक्ष्य वा उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको बताए।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि र राजश्वको असली विवरण पत्ता लगाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद गरी लागू गर्न खोजेको थियो।
बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्स खरिदका लागि एलसी खोलेर १७.३४५ प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको जानकारी दिए। खरिद प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यतिबेला फोरजी सेवा आइसकेको पनि उनले बताए । गोपनियताको विषयमा व्यक्तिगत कल डिटेल नहेरेर समग्र कल डिटेल रिपोर्ट हेरिने भन्दै यो अधिकार गोपनियता ऐनमा समेत रहेको अध्यक्ष खनालले बताए ।
