दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ११ की अनमी तुलसी कुमारी विश्वकर्माले आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ को विज्ञापनमा कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्राविधिक तह अनमि पदमा पास गरेपछि मुगुको सोरु गाउँपालिका ९ स्थित खनाया स्वास्थ्य चौकीमा पोस्टिङ भइन ।
अनमीका रुपमा गत वर्षको माघ २४ गते खनाया स्वास्थ्य चौकीमा हाजिर भए पछि हाजिर भएकै दिनबाट तुल्सा स्वास्थ्यचौकी इन्चार्जको घरमा कोठा लिएर बस्न थालिन ।
खनायाका स्थानीयलाई आफ्नो दक्षताले भ्याए सम्म सेवा गरेकी तुलसीले झण्डै एक वर्ष पछि जात सोधेर आफुलाई घरबाट निकाली दिएको अहिले तुलसाले बताउन थालेकी छिन । स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत भएपछि डेरा दिएका खनाया स्वास्थ्य कार्यालयका ईन्चार्ज सुरजकुमार शाहीको परिवारले नै दलित भएको भन्दै डेराबाट निकालेको तुलसीको भनाईले स्पष्ट पारेकाे छ ।
उनका अनुसार सुरजका परिवारले बसेको एघार महिनापछि तुलसी दलित भएको थाहा भएको भन्दै घर छोड्न दबाब दिइरहेका छन । कोठाबाट निकालिएपछि तुल्सा अप्ठेरोमा परिन र शरण खोज्दै स्वास्थ्य चौकी भवनमा पुगिन । सो क्रममा इन्जार्च सुरजकुमार शाहीले आफुलाई स्वास्थ्यचौकीमा बस्न नदिएको तुल्साकाे भनाइ छ । तर शाही भने आफुले जातीय विभेद नगरेको दाबी गरेका छन ।
तुलसीले खनायामा जातीय विभेद मात्रै नभएर गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुखले समेत दुर्व्यवहार गरेको खुलाएकी छिन् । शिक्षा शाखा प्रमुख बिरेन्द्र बहादुर मल्लले राति राति फोन गर्दै कहाँ भेट्न आउँछु भन्ने जस्ता कार्य गरिररहेकाे उनकाे भनाइ छ ।
उता, गाउँ पुगेको केही समयमै आफू असुरक्षित रहेको बुझे पनि जागिर भएकाले केही समय सहेकाे तर शारीरिक तथा मानसिक यातना देखि सामाजिक विभेदले सीमा नाघेपछि परिवारलाई सुनाएको तुलसीले जनाइन ।
अहिले तुलसी सदरमुकाम गमगढी बजारमा रहेकी छन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले भने अहिलेसम्म तुलसीले उजुरी नदिएकाले अनुसन्धान नभएको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका डीएसपी बिरेन्द्र थापाले पीडितको निवेदन दर्ता भएसँगै कानुनी प्रकृया अघि बढ्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थकर्मी विकले छोएको औषधि गाउँलेले खाएनन् भनेर हल्ला फैलिएको थियो । प्रमूख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीले तुल्साले जातीय विभेद भोग्नु परेको घटना साँचो भएको र उजुरी परे कारबाही अगाडी बढाउने बताएका छन् ।
दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाहरुले तुल्सालाई जातीय विभेद गर्ने स्वास्थ्यचौकी इन्चार्ज र उनको परिवारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
