काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेश सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल गरेका छन् ।
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संविधानको व्यवस्था बमोजिमका संघीय कानुनहरू निर्माणको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टीमले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
भेटमा उनीहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न सङ्घीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भएको भन्दै आफूहरू सङ्घर्षमा जाने बताएका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै सङ्घीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको आश्वासन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘सङ्घीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो । सङ्घीयताका पक्षमा लगातार सङ्घर्ष गर्ने नेता म नै हुँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मैले गरेको सङ्घर्ष र पहल तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ । अहिले पनि सङ्घीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु। तपाइहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ। तपाईँहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनुस् र सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँ।’’
प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘‘सरकारले सङ्घीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको छ । तर, त्यसको अन्तिम फैसला संसदले गर्नुपर्छ । त्यसका लागिसमेत तपाई–हाम्रो संयुक्त पहल जरुरी छ। त्यसैले अहिले सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर थप पहलमा केन्द्रित होऔँ ।’’
छलफलमा प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताएका छन् ।
