जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले रूसमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी आफ्ना प्रतिवेदकको समयावधि एक वर्ष थप गरेको छ ।
बुल्गेरियाली मानव अधिकार विशेषज्ञ मारियाना काट्जारोभालाई थप एक वर्ष लम्ब्याउनका लागि केही युरोपेली देशहरूले ल्याएको प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अधिकार निकायले पारित गरेको छ ।
गत वर्ष अप्रिलमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि मस्कोलाई सत्ताच्युत गरेको ४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषद्मा पुनः सामेल हुन रूसको प्रयासलाई मङ्गलबार देशहरूले अस्वीकार गरेका थिए ।
तर न्युयोर्कमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा ८३ देशले रूसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सर्वोच्च अधिकार निकायमा पुनः सामेल गराउन मतदान गरेका थिए ।
जेनेभामा बिहीबार मानवअधिकार परिषद्ले प्रस्ताव पारित गरेर रूसमाथि अर्को कूटनीतिक प्रहार गरेको हो ।
अर्जेन्टिना, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, युक्रेन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विशेष दूतको म्याद थपका लागि मतदान गरेका छन् भने चीन, क्युबा, इरिट्रिया, कजाखस्तान र भियतनामले लामो समयको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
भारत, मलेसिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लगायत २२ देशले मतदानमा भाग लिएनन् ।
सेप्टेम्बर २०२२ मा, परिषद्ले युक्रेनमा युद्धको समयमा मस्कोद्वारा तीव्र घरेलु दमनको चिन्ताको बीच रूसको लागि एक विशेष प्रतिवेदक आवश्यक रहेको निर्णय गरेको थियो । यसका लागि गत अप्रिलमा परिषद्ले काट्जारोभालाई नियुक्त गर्न सहमति जनाएको थियो ।
उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रमध्ये कुनै पनि देशको अधिकारको स्थितिको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्थित पहिलो अनुगमनकर्ता हुन् ।
(रासस÷एएफपी)
