काठमाडौं । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री विजय कुमार र लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मान बहादुर खड्कासहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई गैरकानुनी रुपमा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रकम दिएको भन्दै ७ विरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।
सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालको नाममा उक्त प्रतिष्ठान खोलिएको हो। अख्तियारका प्रवक्ता दाहालका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्का सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानून अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी समेत प्रदान भईसकेको अवस्थामा निजहरु विजय कुमार र मान बहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरी प्रचलित कानून विपरीत लागत साझेदारी सुन्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी उक्त गैरसरकारी संस्था/ कम्पनीका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र सोही समझदारी-पत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र सो नगरपालिकाबाट उक्त गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक सरकारी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रकम निकासा समेत दिई सो संस्थाबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगती भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरिएको छ।’
प्रचलित कानूनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी आफूलाई नरहेको अवस्थामा नरहेको अधिकारसमेत प्रयोग गरी निजहरुले त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरेकोले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १५ बमोजिमसमेत कैद तथा जरिवाना हुन तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका निज विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कैद सजाय समेत हुने अख्तियारको मागदावी छ।
