विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेपालको संविधान धारा २०२ उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले २ अध्यादेश जारी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन विधेयक २०८० जारी गरेसँगै भदौ १० यताको बजेट शून्यता हटेको छ ।
जसपा र माओवादी केन्द्रले बजेट ल्याउने बेला समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका कार्कीले जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेट भदौ १० गतेबाट निष्क्रिय भएको थियो ।
असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो । अध्यादेश टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा बजेट शून्यताको अवस्था उत्पन्न भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सर्वोच्चको परमादेशसँगै मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो क्याविनेटले बजेट शून्यता अन्त्यका लागि आर्थिक अध्यादेश–२०८० र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०८० जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शुक्रबार बेलुका कार्कीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै बसेको बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेका थिए ।
