काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सरकारी किर्तेमा २९० जनालाई प्रतिवादी बनाइ केही बेरअघि मुद्दा दायर गरिएको बताइएको छ । सरकारी किर्तेमा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।
उक्त प्रकरणमा संगठित अपराधमा मुद्दा दिन नमिल्ने देखिएकाले सरकारी किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको बताइएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सरकारी किर्ते र संगठित अपराध दुवैमा मुद्दा चलाउन राय दिएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सीआईबीले २८६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले ४ जना थपेर २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने नाममा संगठित अपराध पुग्ने प्रमाण नदेखिएको र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ३ अनुसार संगठित अपराध भन्ने पुष्टि हुने आधार नदेखिएकाले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निष्कर्षमा पुगेको जनाएको छ।
