काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बयान लिएको छ । सीआईवीले ललिता निवास प्रकरणको छानविन प्रतिवेदन हिजै बुझाउने चर्चा चलेको थियो । तर सीआईवीले हिजो राति पूर्वप्रमद्वयको घरमै पुगेर वयान लिएको हो ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र डा. भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको थियो भने सरकारलाई दवाव पुगेको थियो ।
निर्णय गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई अह्राए खटाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेलाई मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएकाले यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रमद्वयमाथि अनुसन्धान नगर्ने गठवन्धनले निर्णय गरेको थियो । उनीहरूलाई जोगाउन गठबन्धनले सीआईबीलाई समेत दबाब र प्रभावमा पारेको भन्दै विपक्षी, वुद्धिजीवी र सर्वसाधारणले मात्र होइन, सत्ता गठवन्धनकै दोस्रो तहका नेताहरुले आलोचना गरेका थिए । पूर्वप्रमहरुमाथि सोधपुछसम्म पनि नगरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको भन्दै सीआईबीमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले उनी पनि यो प्रकरणमा जोडिएका हुन् ।
