काठमाडौं । संसदीय समितिको सभापतिको भागवण्डा मिलेको छ । सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरुले संसदीय समितिको भागबण्डा टुंगो लगाएका छन् भने आजै बस्ने शीर्ष नेताहरुको वैठके त्यसलाई अन्तिम रुप दिने भएका छन् ।
सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए । पाण्डेका अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ४ वटा समिति सभापति पाउने भएको छ भने एमालेले ३, माओवादी केन्द्र २, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले एक/एक समितिको सभापति पाउने भएका छन् । संसदमा ६ सांसद भएको जनमतले भगवण्डा पाउँदा २० सिट भएको रास्वपा र १४ सिट भएको राप्रपाले एउटा समितिको पनि सभापति पाउन सकेन ।
संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौं दल राप्रपालाई भने समिति सभापति दिइएन ।
प्रमुख सचेतकहरुबीच भएको प्रारम्भिक सहमति अनुसार अर्थ, कृषि, संसदीय सुनुवाइ र राज्य व्यवस्था समिति नेपाली कांग्रेसले पाउने सहमति छ ।
लेखा समिति, महिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पाउने छ ।
त्यसैगरी कानुन र विकास समिति माओवादी केन्द्रले, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति जसपाले, उद्योग समिति जनमतले र शिक्षा समितिको सभापति एकीकृत समाजवादीले पाउने छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति माओवादी र कानुन समिति जसपाले लिने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको र बाँकी समितिमा कुरा मिलेको नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति सदस्य रामहरि खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
