लुम्बिनी प्रदेश बजेट : रोजगारी मार्फत समृद्ध प्रदेश बनाइने दावी

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट पेश गरेका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात ३३.८७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार अर्थात ५७.४५ प्रतिशत छ र स्थानीय तहमार्फत वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात ८.८७ प्रशितत विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख उठाउने लक्ष्य दिइएको छ ।
संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख प्राप्त भएको छ भने रोयल्टी ३९ करोड छ । स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने २ अर्ब ५० करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड र विशेष अनुदानबाट ५६ करोड प्राप्त हुनेछ ।
चालु आबको मौज्दात ३ अर्ब तथा अन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड परिचालन हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ । २ लाख रोजगारी सृजनालाई प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लिला गिरीले कृषिलाई प्राथमिकता दिन नसकेकाले यो बजेटले जनतालाई खास्सै प्रभाव नपार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोष पाण्डेले भने रोजगारी मार्फत समृद्ध प्रदेश बनाइने दावी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पदभारग्रहणकै दिन प्रदेशमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेबमोजिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यसमा लक्षित रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रोजगारी सृजना गर्ने कुरालाई नै बजेटको मूख्य विशेषता र नयाँपनको रुपमा भएको बताएको छ ।