एमालेलाई प्रधानमन्त्री दाहालको प्रश्न : अध्यादेशमा ७ वर्ष नराख्ने अनि अहिले खोज्ने ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि कति वर्षको समयसीमा राख्ने भनेर सहमति खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
मृतअवस्थामा पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयमा प्रतिनिधिसभामा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता लिन मात्र यो विधेयक प्रमाणिकरण गरिएको दावी गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा ल्याएको आध्यादेश र संसदले पास गरेको विधेयकमा तुलना गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘जस्ताको तस्तै । जे अघिल्लो छ, त्यही पछिल्लो छ ।’
वैवाहित अंगीकृत नागरिकताका लागि १५ वर्षको समयअवधि राख्नुपर्छ भनेको माओवादीले त्यसलाई छाडेको एमालेका सांसद योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति इंगित गर्दै प्रम दाहालले एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ७ वर्षको हद म्याद किन नराखेको प्रश्न गरेका छन् ।
आफूहरु अहिले पनि वैवाहिक अंगीतृकतमा केही क्राइटेरिया राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमै रहेको दावी पनि गरेका छन् ।
उनले भनेका छन् ‘म के सम्झाउन चाहन्छु भने त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानन्त्री भएको बेलामा गृहमन्त्रीको मुखबाट हामीले के बोलाइएको छ भने यो विधेयक जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाका सन्तानका लागि मात्र हो, ७ वर्ष गर्ने कि, १० वर्ष गर्ने कि, नगर्ने कि, फेरी सहमति गर्नुपर्छ भनेर छोडेको हो ।’
उनले भनेका छन्, ‘अब यो परिस्थितिमा नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक ढंगले विवादित बनाउनु जनताले कसरी बुझ्ने रु तपाईं हामीले कसरी बुझ्ने रु हामी सबै एकैठाउँमा रहेछौं । जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा र आमाबाबुको कुरामा त एकै ठाउँमा छौं । अहिले किन दुई ठाउँमा हुन बल पुर्‍याएका छौं ।’