भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण असम्वैधानिक भएको भन्दै अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ ।
भारतले नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत गाभेर यही जेठ १४ गते भारतको संसद् भवनमा राखेको नक्सा नेपालको सार्वभौमिकता र भू–अखण्डतामाथि भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप भएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ ।
पार्टी सचिव प्रेम सुवालले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नागरिकता विधेयकमा भएको प्रमाणीकरणको विरोध एवम् भर्त्सना गरिएको गरेका छन् ।
पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे (रोहित)को अध्यक्षतामा बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बिहीबारको बैठकले देशघाती नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण र नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु गाभेर तयार गरिएको भारतको नक्साको विरोध एवम् भर्त्सना गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को अनुमति बिना वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको संसद्को सर्वोच्चता र संसदीय परम्परा विपरीत होु’, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘गत मङ्सिर ४ को संसदीय निर्वाचनपछि गठन भएको माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीपरिषद्ले २०८० जेठ १२ गते संसद् छलेर सो विधेयक प्रमाणीकरणको लागि वर्तमान राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेको अनाधिकार र प्रजातन्त्र विपरीत हो ।’
अघिल्लो राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार भएको विधेयकलाई संसद्को अनुमतिविना पछिल्लो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदैमा त्यसलाई अहिले वैधानिक मान्न नसकिने पनि नेमकिपाको भनाइ छ ।
२०७२ असोज ३ अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशीका सन्तानले र विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका विदेशी व्यक्तिले समेत वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने विधेयकको प्रावधान नेपालीको हितमा नभएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाली काँग्रेस, माओवादी समेतको समर्थनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भारतको यो नयाँ नक्सा खारेज गर्न गराउन जरुरी छ । यो नक्सा खारेज नभएसम्म देशभक्त नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध सङ्घर्ष चालू राख्ने पनि नेमकिपाले भनेको छ ।
