नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणप्रति आफ्नो पार्टीले राखेको असहमतिविरुद्ध प्रतिवाद हुन थालेपछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिएका छन् । कतिपयले एमालेले ल्याउन खोजेको अध्यादेश र यसमा के फरक छ भनी भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै महासचिव पोखरेलले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत राखेको धारणा यस्तो छ –
कतिपयले नागरिकता विधेयकमा के समस्या छ भनेर भइरहेको आलोचनाको प्रतिवाद गरिरहनुभएको छ । कतिपयले नेकपा एमालेले ल्याउन खोजेको अध्यादेश र यसमा के फरक छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ ।
वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा भारत र नेपालको बीचमा कम्तीमा समान व्यवस्था राख्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिलेको प्रावधानले भारतमा विवाह भएको ७ वर्षमा र नेपालमा विवाह लगत्तैको असमान व्यवस्था राखेको छ ।
संविधानले प्रादेशिक पहिचान खुल्नेगरी नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अहिलेको स्वीकृत विधेयकमा त्यो समावेश छैन ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारको समयमा अंगीकृतका सन्तानले बेहोरिरहेको नागरिकता समस्याको समाधान गर्न खोजिएको थियो । अध्यादेशमार्फत उक्त समस्याको समाधान गर्न खोज्दा प्रक्रियामा जोड दिएर अध्यादेश खारेज गरेको थियो । त्यतिबेला नागरिकताको विषय संवेदनशील विषय भएको हुँदा संसदीय प्रक्रियामा विशेष जोड दिइएको थियो। तर अहिले संसदीय प्रक्रियालाई समेत पूर्णतः उपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसमाथि प्रक्रियागत हिसाबले सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा अघि सारेका गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रवेश नगरीकनै त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएको थियो, जसलाई उहाँले प्रमाणीकरण नगरी अअस्वीकार गर्नुभएको अवस्था हो ।
यस्तो अवस्थामा प्रमाणीकरण नभई अस्वीकृत भएको र नयाँ जनादेशसमेत आएको अवस्थामा संसद्मा यो विषयलाई प्रवेश नै नगराई ६ महिनाभन्दा बढी समय गुजारेर पुरानै निष्क्रिय भएको विधेयकलाई ब्याकडोरबाट भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणित गर्नु के स्वाभाविक विषय हो र ? अनि यस्तो विषयमा प्रश्न उठ्दा जानीजानी के हो असहमति भनेर प्रतिवाद गर्नु संसदीय सर्वोच्चता र नयाँ जनादेशकै अवमूल्यन गर्नु होइन र ?
