काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै उहाँको आलोचना शुरु भएको छ । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको हितविपरितका कतिपय प्रावधान रहेको र महिलाविरोधी रहेको भन्दै सो विधेयक प्रमाणित नगरी संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो । संसदले जस्ताको तस्तै पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि सो विधेयक थन्किएको थियो ।
एउटा संसदले पारित गरेको विधेयक अर्को संसदले नचिन्ने नयाँ संसदमा नयाँ सांसद हुने भएकाले पुनः छलफल गरेर संसदले पारित गर्नुपर्ने नेता, संविधानविद् र वुद्धिजीवीहरुले बताइरहेका बेला राष्ट्रपति पौडेलले पुरानै विधेयक पारित गरेपछि आलोचना भएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको जानकारी दिइएको हो । विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलले भन्नु भएको छ –
‘मिति २०७९/०४/१५ मा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुखज्यूबाट मिति २०७९/०४/१५ मा प्रमाणित गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएकोमा केही विषयहरूमा ध्यानाकर्षणसहित पुर्नविचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता पठाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयहरूमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः २०७९/०५/२० गते राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पठाइएकोमा हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नको लागि प्रमाणीकरण नभएकोले विभिन्न अवस्था र स्थितिसमेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति २०८०/०२/१२ को निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिति २०८०/०२/१२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको म.बै. ३२१/६९७४ को पत्रबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु।’
