काठमाडौँ । सरकारले संसद विकास कोष व्यूँताएको छ । संसदीय क्षेत्र निर्वाचन कार्यक्रमका लागि प्रति सांसद ५ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छ।
सांसदहरूको तजविजमा बनाइने आयोजनाहरू प्रभावकारी नभएको र संघीयताको अवधारणाविपरीत रहेको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को बजेटमार्फत कार्यक्रम खारेज गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आ.व. २०८०/८१ को बजेटमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदका लागि ५ करोडका दरले ८ अर्व २५ करोड विनियोजन गरेको हुन ।
जनप्रतिनिधिले सो पाँच करोड रकम विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको उनले बताएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकम खारेज गर्न अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका थिए भने सांसदहरुले पुनः व्युँताउनुपर्ने दबाव दिँदै आएका थिए ।