काठमाडौँ । सरकार र मिटरव्याज पीडितहरुबीच दोस्रो चरणको वार्ता शुरु भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा दुई पक्षबीच वार्ता शुरु भएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले मिटरव्याजीहरुलाई कारबाही नगरेको भन्दै मिटरव्याज पीडितहरूको एउटा समुह ११ दिन लगाएर पैदल नै तराईबाट काठमाडौं आइ सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
सरकारले मिटरव्याजलाई अपराध मान्ने गरी कानून तर्जुमा पनि अघि बढाएको जनाएको छ ।
हिजोको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि शुक्रबार बिहानैदेखि सरकार र पीडित पक्ष गृहमन्त्रालयमा छलफलका लागि जुटेका हुन् ।
वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृहकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा र पीडितको तर्फबाट संघर्ष समिति संयोजक मनोजकुमार पासवानले नेतृत्व गरेका छन् । बिहीबारको वार्तामा संघर्ष समितिले ९ बुँदे माग सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएको थियो । आज त्यसमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने बताइएको छ ।
पीडितहरूले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरव्याजपीडितको पक्षमा कानून निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको श्रोत खोजी गरी कारबाही गर्न, सुदखोरको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै पीडक सुदखोरमाथि ठगी र विश्वसघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरूबाट सहज र सरलरूपमा ऋण पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूको लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
