काठमाडौँ । प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको कार्यविभाजनको विषयले माओवादी केन्द्र लुम्बिनीमा देखिएको विवाद कायमै रहेको छ ।
बिहीबार प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकमा असन्तुष्ट पक्षले संसदीय दलका नेताले छलफल विना एकल निर्णयका आधारमा आफूखुशी मन्त्रीको कार्यविभाजन गरेको भन्दै चर्को विरोध गर्दै र तत्काल संसदीय दलको बैठक माग गरेका थिए ।
बाँकेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कृष्णा केसीलाई सहमतिबिना आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री बनाइएको भन्दै केसी र उनी पक्षका नेताहरु असन्तुष्ट छन् । मन्त्री केसीले कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सरकारका कार्यक्रम र मन्त्रिपरिषद बैठक बहिस्कार गर्दै आएकी छन् ।
संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले विधि प्रक्रिया मिचेर मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गरेकाले बैठकमा यस विषयमा आवाज उठेको र तत्काल संसदीय दलको बैठक माग गरिएको मन्त्री केसी निकट सांसद धनबहादुर मास्की (राजेश) ले बताए ।
मंसिर ४ को निर्वाचनमा पार्टी हितविपरीत भएका गतिविधिहरुको छानबिन हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको मास्कीले बताए । ‘पार्टीभित्र कसैले दिएर खाने जस्तो सामन्ती र निरंकुश प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सबैको भावनाको कदर, क्षेत्र र लिंगको सम्मानजनक सम्बोधन नगरी समस्या हल हुँदैन।’
माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बैठकमा सबैले आ–आफ्ना कुराहरु राखेका र ती विषयहरु छलफलबाट समाधान हुने बताए । ‘हामी समाधानको नजिक नजिक छौं,’ बरालले भने, ‘संसदीय दलको बैठक पनि बस्ला त्यसले पनि निकास निकाल्ला।’
मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्ट मन्त्री केसीले आफूले आफ्नो लागि रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेर नभई पार्टी विधि पद्दति र संस्थागत निर्णयबाट चल्नुपर्छ भनेर असन्तुष्टि जनाएको बताइन् । मन्त्रिपरिषदमा रहने या नरहने भन्ने विषय अब पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि मात्रै आफूले भन्न सक्ने केसीले बताइन् ।
