काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संघीय सरकारको कोष घाटा कम गराउन खर्च कटौतीको प्रयास आफ्नै मन्त्रालयबाट सुरु गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्ममा संघीय सरकारको कुल खर्च ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड भएको थियो । त्यस अवधिमा संघीय सरकारको आम्दानी मात्र ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड भएको थियो । विष्णु पौडेल आउनुअघि नै संघीय सरकारको कोष १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।
पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि हालसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारको कुल आम्दानी राजश्व संकलन र प्राप्ति गरेर ४ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। खर्च भने ५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
अहिले सरकारको खाता ८० अर्ब रुपैयाँ घाटामा देखिन्छ। महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार विष्णु पौडेल आएपछि सरकारी खाताको घाटा केही कम भएको छ । १ खर्बभन्दा बढी घाटा अहिले ८० अर्बमा झरेको छ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व छ । सुरुमा विभिन्न शीर्षकको राजश्व संघीय सरकारको खातामा आउने र त्यसपछि अनुदानको रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खर्च कटौतीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयबाटै चालू खर्च कटौतीको सुरुवात गरेका छन्।
मंगलबार अर्थात् मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भैसकेको भन्दै आफूमातहत सबैलाई १५ प्रतिशत चालू खर्च कटौती गर्नुपर्ने सर्कुलर जारी भएको छ।
पौडेलले अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै मितव्ययिता अपनाउने बताएका थिए । अर्थले चालू खर्च कम गर्न विधि अपनाएको हो ।
यस्तो छ १७ वुँदे निर्देशन
१. अति आवश्यक बाहेकका स्वदेशी तथा विदेशी भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने ।
२. दुइपांग्रे र चार पांग्रे सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेर्ने । प्रत्येक पटक सर्भिसिङमा मोबिल लुब्रिकेन्ट फेरी रहनुनपर्ने हुनसक्छ ।
३. कार्यालयमा प्रयोग भएका पर्दा, कार्पेट तथा फर्निसिङको सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग गर्ने, सम्भव भएसम्म नयाँ सामान खरिद नगर्ने ।
४. सकेसम्म कार्यालय सामाग्रीको सन्दर्भमा बैकल्पिक र किफायति सामानको प्रयोग गर्ने ।
५. नयाँ पत्रिका खरिदका लागि सदस्यता नलिने तथा नवीकरणका लागि रेस्नल संख्यामा नवीकरण गर्ने ।
६. मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धि पुस्तक वा अन्य पुस्तक छाप्न निरुत्साहन गरी वेभसाइटमा राख्ने ।
७. अति आवश्यक बाहेक सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने र गर्नै पर्ने भए सरकारकी नर्म्सभन्दा बढी भएका लागत स्टिमेट स्विकृत नगर्ने । यस्ता कार्यक्रम गर्दा मन्त्रमालयका सभाकक्ष र अन्य सरकारी निकायको भवन प्रयोग गर्ने ।
८. सबै महाशाखाका लागि छुट्याएका कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी अति आवश्यक कार्यक्रमहरु मात्र गर्ने । चालु आर्थिक वर्षमा स्विकृत कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी अहिले नगर्दा पनि हुने कामलाई स्थगित गर्ने ।
९. बैठक र अतिथि सत्कारका लागि छुट्याएको बाहेक, खाना खाजा सरकारी खर्चबाट भुक्तानी नगर्ने, बजेट निर्माणका समयमा अतिरिक्त बिहान बेलुका काम गर्ने आएको प्रतिदिन ६ सयलाई ३ सय मात्र दिने ।
१०. अति आवश्यकविना एसी, हिटर, पंखाको प्रयोग नगर्ने ।
११. बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गरी जारको पानी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
१२. कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गरेर प्रयोग गर्ने ।
१३. अनावश्यक विज्ञापन, सूचना प्रकाशन तथा पत्रपत्रिकालाई निरुत्साहन गर्ने ।
१४. स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक करार तथा ज्यालादारीको कामदार नराख्ने ।
१५.मन्त्रालयको विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि बाह्य परामर्श सेवा खरिद नगर्ने ।
१६. बैठकहरू कार्यालय समयभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउँने । कार्यालय समयभित्र गर्न नसकी अगाडि वा पछाडि बस्नुपर्ने भएमा नगरी नहुने मात्र गर्ने ।
१७. अति आवश्यकबाहेक थोरै र पटके रुपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने ।
