काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग निस्क्रिय भएको पत्र दिएपछि विवाद शुरु भएको छ । राणालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउन वकीलहरुले गेटमा धर्ना दिएका छन् भने सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयको पत्रमा प्रश्न गरेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको महाभियोग निष्प्रभाव भएको पत्र दिएपछि सर्वोच्चले त्यसप्रति प्रश्न गर्दै कानून र संविधानको आधार खोजेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले महासचिव गौतमलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराईदिनुहुन मिति २०७९-८-२१ को पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।’
