सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनबारे राजदूतहरुको चासो

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि अमेरिका र बेलायतका राजदूतहरू तथा अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड र युरोपेली संघका निमित्त राजदूतहरूले आज पार्टी कार्यालय, च्यासलमा सामुहिक भेट गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीसँग अमेरिकी राजदूत रयान्डी बेरी, बेलायतका राजदूत निकोला पोलिट, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड र युरोपेली संघका निमित्त राजदूतहरूले भेटवार्ता गरेका हुन ।
भेटवार्तामा अध्यक्ष ओलीका साथमा उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र परराष्ट्र मामिला विभाग सचिव डा.अञ्जान शाक्य सहभागी थिए ।
भेटमा राजदूतहरूले नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको र त्यसमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) को भूमिकाका विषयमा जिज्ञासा राखेको बताइएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा त्यसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तर र मान्यतामा ध्यान पु¥याउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको चासो र चिन्ता रहेको थियो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिमको व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भूमिका रहोस् भन्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितको आवाज सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको साझा चासो र चिन्ता रहेको थियो ।
सो अवसरमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण र संशोधनको काम गर्दा संसदको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको स्पष्ट पारेको बताइएको छ । अध्यक्ष ओलीले यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू छोटो प्रक्रियाबाट पेलपाल गरेर अगाडि बढाउनु न्यायोचित हुँदैन भन्ने मान्यता एमालेको रहेको स्पष्ट गरेको बताइएको छ ।
ओलीले भनेका छन् ‘जिल्ला–जिल्लामा गई पीडितहरूको आवाज सुनेर र प्रक्रिया पु¥याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा दुःखको विषय सत्ता गठबन्धन आजको आजै, अहिले नै हुनुपर्छ जस्तो ढङ्गले अगाडि बढेको देखिन्छ, त्यस्तो हुन सक्दैन ।’
यो समस्या गठबन्धन सरकार र गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मात्र नभई देशकै समस्या भएकाले बहुमत–अल्पमतको आधारभन्दा माथि उठेर एकताका साथ टुङ्याउनुपर्छ भन्ने एमालेको धारणा रहेको अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट गरेको बताइएको छ ।
भेटवार्तामा अध्यक्ष ओलीसँगै रहेका पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ, त्यसलाई हेर्नुपर्ने र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने लगायत विषय राखेका थिए ।