काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रियसभामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा आजको छलफलमा सहभागी हुँदै श्रेष्ठले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया र यसका अन्तरवस्तुमाथि उनले प्रश्न उठाएका हुन । बुँदागतरूपमा आफ्ना भनाइ राख्दै श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक पद्दति तथा संसदीयय मूल्य–मान्यतामा यसरी विधेयक पेस गर्न नमिल्ने दावी गरेका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइँ गरेर ल्याएको बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौड्यालले राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याइएको भन्दै सो प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट पारेकी छिन् ।
पौड्यालले विधेयक प्रक्रिया मिचेर ल्याउनुले संसदको अवमूल्यन भएको आरोप लगाएकी छिन् ।
उनले वैवाहिक अंगिकृतको सात वर्षे प्रावधान हटाइएकोमा पनि बिरोध गरेकी छिन् । पौड्यालले प्रतिनिधि सभाले सात वर्षे प्रावधान राख्न खोज्दाखोज्दै सरकारले बलजफ्ती गरेको आरोप लगाउँदै सात वर्षे प्रावधान हटाउनुको आधार र कारण प्रष्ट पार्न माग गरेकी छिन् ।
सांसद पौड्यालले छोराले विदेशी बुहारी ल्याउँदा तत्कालै सहजै नागरिकता पाउने तर छोरीले विदेशीसँग विवाह गरेमा नागरिकता दिने व्यवस्था नराख्नुको लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिएको आरोप लगाएकी छिन् ।