काठमाडौं । सरकारले गरेको निलम्बनको कारवाहीविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
अधिकारीले आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको तथा आयोगमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरु राखेको भन्दै सो प्रक्रिया नै खारेजीको माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने मागसहित उनी सर्वोच्च गएका हुन् ।
सरकारले उनीमाथि सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान गर्न अघिल्लो शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले गभर्नरलाई बर्खास्त गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ। अथएमन्त्री जनादर्शन शर्माले आफ्ना नातामा दाजु पर्ने पर्ने भण्डारीलाई छानविन समितिको संयोजक बनाएपछि समिति समेत विवादमा परेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत गभर्नरमाथिको कारवाही गलत भएको बताएका छन् भने छानविन समितिमा नातेदार राख्दा त्यसले दिने प्रतिवेदन विश्वसनीय नहुने बताएका छन् । उनले समितिका संयोजक भण्डारी आफैले समितिमा बस्न इन्कार गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
गभर्नरमाथिको कारवाही फिर्ता लिन माग गर्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले पनि आजबाट आन्दोलन शुरु गरेका छन् । राज्य संचालकहरु वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गरी गलत क्रियाकलापमा लिप्त वित्तीय माफियाहरुको चंगुलमा फसेकाले राष्ट्र बैंकका नेतृत्वमाथि आक्रमण भएको कर्मचारी संघको आरोप छ प ।