बुटवल । सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको पाइएको छ । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतको यो भवनका लागि खरिद ऐनविपरीत टेन्डर आह्वान भएको खुलेपछि आर्थिक अनियमितताको आशंका उव्जिएको छ ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा सेटिङ मिलाएर गरेको निर्माण व्यवसायीहरूको आरोप छ । यसका लागि प्राधिकरणले दुईवटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीबाहेक अरुले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने गरी स्पेसिफिकेसन गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघले प्राधिकरणले सटिङ गरेर टेन्डर आह्वान गरेको र यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने आशंका गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनुले अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका गरे । ‘सेटिङमा ठेक्का आह्वान गरिँदा करोडौं अनियमितता भएको हुन सक्छ, यसको छानबिन गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक चलखेल नभए ऐनविपरीत किन ठेक्का आह्वान गरियो ?’
महासंघले यो विषयमा ध्यानाकर्षण पत्रसमेत दिएको सिंहले बताए । ‘भवन निर्माणमा सेटिङको शंका गर्दै हामीले ध्यानाकर्षण पत्र दिएका छौं,’ उनले भने । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार रमेश शर्माको शर्मा र रसुवा जेभीले बाहेक अन्यले सहभागी हुन नमिल्ने पनि उनले दाबी गरे ।
ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुने अवस्था रहेको संकेत गर्दै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले नमुना बोलपत्रको प्रावधानविपरीत ठेक्का नलगाउन प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षणपत्र नै पठाएको छ । खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुधन बुर्लाकोटीले सेटिङमा ठेक्का भएको शंका उब्जिएको बताए ।
प्रदेश सरकार परिवर्तनका बेला सांसद खरिद बिक्रीका लागि रकमको जोहो गर्न निर्माण व्यवसायी खोजिएको चर्चा केही महिना अगाडि चलेको थियो । त्यसैको सोधभर्ना गर्न जेडआईईसी-शर्मा-रसुवा जेभीलाई मात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ । महासंघका अध्यक्ष सिंहले यो ठेक्का सरकार परिवर्तनको बेलादेखिकै सेटिङ भएको आरोप लगाए । ‘सरकार परिवर्तनको समयमा नै ठेक्काको सेटिङ मिलाइएको रहेछ, नभए किन ऐन विपरित ठेक्का आह्वान भयो ?,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा राखिएको निर्माण व्यवसायीको योग्यता र मापदण्डले जेडआईईसी-शर्मा-रसुवा जेभीले बाहेक अन्य व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्नै पाउँदैनन् । बोलपत्र आह्वान गर्दा नै नेपाली निर्माण व्यवसायी हुनुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
प्राधिकरणले विदेशीसँग जेभी गरेर आउने भए सरकारी अस्पतालमा दुई हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको दुई तले बेसमेन्ट बनाएको अनुभव मागेको छ । यदि नेपाली कम्पनी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भए ६ हजार वर्गमिटरमा दुई तले बेसमेन्ट निर्माण गरेको अनुभव मागेको छ ।
त्यसैगरी १० जनाभन्दा बढी अट्ने लिफ्ट जडान गरेको योग्यता राखिएको छ । त्यो पनि अस्पष्ट रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । खरिद अनुगमन कार्यालयले पठाएको पत्रमा प्राधिकरणलाई लिफ्टको क्षमता र क्षमताअनुसार त्यसको जडानमा हुने प्राविधिक भिन्नताको पुष्ट्याइँ गर्ने आधार देखाउन भनेको छ ।
यसका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अन्य किसिमको फ्लोरिङको अनुभव भएकालाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिइनुको आधार प्राधिकरणसँग मागेको छ । निजी क्षेत्रका डबल बेसमेन्ट अस्पताल बनाएका कम्पनीलाई यो बोलपत्रले रोकेको ठहर खरिद अनुगन कार्यालयले नै गरेको छ ।
अस्पतालले बुटवल उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा बहुतले व्यावसायिक भवन बनाउने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्त घिमिरेले अस्पताल विकास समितिको सहमति बिना उक्त भवन बनाउन सुचना सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर निर्माण व्यवसायीहरूले रकम दिएर ठेक्का लिन तयार नभएपछि दुईपटक सूचना सार्वजनिक गर्दा पनि कसैले पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले भने ठेक्काका केही सर्तहरू संशोधनको तयारी गरिएको बताए ।
